रायपुर : प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ को 34 हजार करोड़ के तथाकथित सौगात को कांग्रेस ने एक भुलावा बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चलाचली की बेला में जब कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। प्रधानमंत्री योजनाओं के शिलान्यास की घोषणा कर रहे है, न रहेगी मोदी सरकार और न ही यह घोषणायें पूरी होनी वाली है। 10 सालों से देश में मोदी की सरकार है। मोदी के दोनों कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने 10 और 9 सांसद बनाकर अपना समर्थन दिया था। लेकिन दोनो ही कार्यकाल में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। अब जब चुनाव सामने आ गया है तो एक बार फिर से वोट हासिल करने के लिये चुनावी घोषणा कर रहे है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनता मोदी और भाजपा की चाल को समझ रही है तथा जनता मोदी के इस नये चुनावी जुमलेबाजी में नहीं आने वाली। मोदी की जिन गारंटीयों को पूरा होने का झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया गया वह तो धरातल पर उतर ही नहीं है। 18 लाख पीएम आवास की बात आज फिर से की गई हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ के एक भी हितग्राही को नए पीएम आवास का एक नया पैसा विष्णुदेव साय सरकार में नहीं मिला है। किसानों को धान की कीमत 3100 रूपए एक मुश्त किसी को नहीं मिला है, किसी भी गांव में अब तक वादे के मुताबिक धान खरीदी का भुगतान केंद्र नहीं खोला गया है। महतारी वंदन के नाम पर भी अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला उल्टे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बजट प्रावधान किए गए बेरोजगारी भत्ता नवंबर माह से आज तक लंबित है। किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बजट प्रावधान किया था उसको तक्षय सरकार हड़प ली है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार को 10 वर्ष हो गए अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए लेकिन आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिए मोदी के जुमले को गारंटी बता कर खोटे सिक्के को चलाने का प्रयास किया गया। हकीकत यह है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से वसूलते ज्यादा है और देती कम है। छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है स्टील और सीमेंट के अग्रणी उत्पादन से लेकर तमाम तरह के खनिज कोयला, आयरन ओर, बाक्साइड, टीन जैसे बहुमूल्य खनिज संपदा से जिसका केंद्र की मोदी सरकार दोहन करती है, अरबों रुपए हर साल केवल छत्तीसगढ़ से कमाती हैं। केवल रेलवे जोन से 12000 करोड़ से अधिक की राशि हर साल मोदी सरकार कमाती है, लेकिन यात्री सुविधाओं के नाम पर मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को सदैव उपेक्षित रखा है। औसतन हर साल 90 हजार करोड़ से अधिक की राशि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से वसूलती हैं, 10 साल में 9 लाख़ करोड़ वसूलकर मात्र 34 हजार करोड़ देने का एहसान जताना छत्तीसगढ़ का अपमान है।
