विवेक टंडन बिलासपुर
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा निम्नलिखित मांगों के संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। खेद सहित लेख है कि निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित है।
11 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ कर्मख्सी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुए बैठक में शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं मागों के समाधान हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निर्णय लिया गया है। जो कि प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए ।
वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त का भुगतान शीघ्र किया जाए। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व उपरोक्त मुद्दों के समाधान हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने की मांग किया जा रहा है। ज्ञापन कार्यक्रम में मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे…..उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों में डॉ.पी के अग्निहोत्री जी संयोजक,श्री क्रान्तिकुमार शर्मा महासचिव,श्री राजकुमार मिश्रा संरक्षक ब्लॉक संचालक क्रमशः श्री सुरेंद्र कुमार डहरिया जी दिलीपभूषण कुर्रे जी महेतरु मधुकर जी प्रमोद कीर्ति जी जगमोहन कोशले जी प्रेमलाल राय जी चंद्रशेखर नोरके जी श्री सागर चौबे जी पंकज केशकर जी तथा अनेकों अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहें…
